राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) के 7 विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों में अब एमबीसी वर्ग (अति पिछड़ा वर्ग) के लिए नए पदों का सृजन किया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने बुधवार को 7 विभागों की इन प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिये 46 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. गहलोत की इस स्वीकृति से अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. एमबीसी वर्ग (अति पिछड़ा वर्ग) को 5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक 1060 अतिरिक्त पद सृजित किए जा चुके हैं.
इन विभागों में सृजित किए गए ये नए पद
मुख्यमंत्री गहलोत ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वाणिज्य कर, कार्मिक, आबकारी, आयुर्वेद तथा कृषि विभागों में 35 अतिरिक्त पदों की कार्योत्तर स्वीकृति दी है. कार्मिक विभाग में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 4, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में प्रवर्तन निरीक्षक का एक, वाणिज्य कर विभाग में कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी के 4 एवं कर सहायक के 6, आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के एक, आयुर्वेद विभाग में कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स एवं कम्पाउण्डर के 16 तथा कृषि विभाग में कनिष्ठ सहायक के 3 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति सम्मिलित है. मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी कनिष्ठ सहायक के 11 नव सृजित पदों की स्वीकृति दी है.